समाचार

यस्तो छ नेपाल भित्रिएको साढे ६६ लाखको ‘ल्यापटप’ !

काठमाडौं । एउटा ल्यापटपका लागि ५० हजार अमेरिकी डलर (६६ लाख ४५ हजार रुपैयाँ) मूल्य खर्चिएको भन्दै केही समयअघि निकै चर्चा भएको थियो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार ट्राफिक अनुगमन तथा ठगी नियन्त्रण प्रणाली (टेरामोक्स) का लागि ल्याएको उक्त ल्यापटप के कस्तो हो ? साँच्चिकै त्यसको मूल्य उचित हो अथवा होइन ?

आइतवार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै उक्त ल्यापटप केवल सामान्य ल्यापटप मात्र नभएर ड्राइभ टेस्ट उपकरण भएको स्पष्टीकरण दिएको छ । प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले २०६६ मा ठेक्का खारेज भएपछि अदालतको परमादेशमा पुनः परियोजना अगाडि बढाउँदा डेटा ट्राफिक मनिटरिङका लागि उक्त उपकरण थप्न लगाइएको बताए ।

“पहिले ठेक्का लगाउँदा भ्वाइस कल ट्राफिक मनिटरिङको पाटो मात्र थियो,” उनले भने, “पछि ठेक्का पुनः अगाडि बढाउने सन्दर्भमा थप लागत नबढ्ने गरी नेगोसिएट गरी भ्यानराइजसँग डेटा समेत मनिटरिङ गर्ने ड्राइभ टेस्ट उपकरण थपिएको हो ।”

उक्त उपकरणका लागि छुट्टै भुक्तानी नदिइएको दाबी गर्दै अध्यक्ष खनालले भ्यानराइजको तर्फबाट सो उपकरणको मूल्य स्वघोषणा गर्दा ५० हजार अमेरिकी डलर उल्लेख हुन गएको बताए । “उनीहरूले भन्सार तिर्ने प्रयोजनका लागि ड्राइभ टेस्ट उपकरणको मूल्य ५० हजार अमेरिकी डलर घोषणा गरेका हुन् । यदि दुई लाख भनेर आएको भए राज्यले त्यसको मात्रै राजस्व पाउँथ्यो । यो निःशुल्क रूपमा भित्रिएको ड्राइभ टेस्ट उपकरण हो ।”

भ्यानराइज सोलुसन्सका प्राविधिक मोहम्मद अर्बले एक प्रस्तुति दिंदै सो प्रविधि बारे जानकारी गराएका हुन् । “यो एउटा पूर्णतः ड्राइभ टेस्ट उपकरण हो । तपाईंले इन्टरनेटमा गएर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत यो सिस्टमको सत्यता परीक्षण गर्न सक्नु हुन्छ,” उनले भने, “यसमा चार ओटा विशेष ह्याण्डसेट छन्, जसमा विशेष एन्ड्रोइड टेस्टिङ एप्लिकेसन राखिएको छ, जसले सेवा प्रदायकको नेटवर्क परीक्षण गर्छ । त्यसले फेला परेका समस्या यसैभित्र रहेको ल्यापटपमा पठाइन्छ ।”

ड्राइभटेस्ट उपकरणभित्रै राखिएको ल्यापटपमा अत्याधुनिक प्रविधि र सफ्टवेयर प्रयोग गरिएको अर्बको दाबी थियो । “यसमा भएको सफ्टवेयर त्यस्तो सजिलो हुँदैन,” उनले अगाडि भने, “सेवाको गुणस्तर र प्रयोगकर्ताको अनुभव मापन गर्ने यो सफ्टवेयर निकै महँगो हुन्छ । यसमा रहेको ड्याशबोर्डले सेवाको पहुँच, गुणस्तर गुगल म्यापमा नक्सा कोरेर देखाउँछ ।”

उनका अनुसार विश्वका थुप्रै देशमा रहेका नियामकका लागि भ्यानराइजले यस प्रकारको प्रणाली आपूर्ति गरेको छ । “उदाहरणका लागि हामीले अफ्रिका, आइभोरी, भिने, कङ्गो, हैटी जस्ता देशका नियामकलाई यो प्रणाली उपलब्ध गराएका छौं ।”

‘टेरामोक्सले कल तथा मेसेजको मिडिया फाइल र व्यक्तिगत डेटा संकलन गर्दैन’

भ्यानराइज सोलुसन्सका ‘विज्ञ’ले दूरसञ्चार ट्राफिक अनुगमन तथा ठगी नियन्त्रण प्रणाली (टेरामोक्स) प्रविधिले कल तथा मेसेजको मिडिया फाइल र व्यक्तिगत डेटा संकलन नगर्ने दाबी गरेका छन् । कम्पनीका ​प्राविधिक मोहम्मद अर्बले डेटा एक्स्ट्राक्सनका लागि प्यासिभ एप्रोच मात्र प्रयोग गरिने बताए ।

“सेवा प्रदायकले सहमति दिएको आधारभूत सीडीआर (कल डिटेल रेकर्ड) सूचना मात्रै यसमा प्रयोग हुन्छ । उदाहरणको लागि कल गर्ने र गरिएको नम्बर, समय आदि । यस क्रममा हामी कुनै पनि व्यक्तिगत विवरण (कन्फिडेन्सियल इन्फर्मेसन) संकलन गर्दैनौं । किन भने यो सिस्टम प्राधिकरणका लागि मात्र डिजाइन गरिएको हो, सुरक्षा निकायका लागि होइन ।”

अर्बले यो प्रणालीले कल ट्यापिङलाई भने सपोर्ट नगर्ने बताए

। “यो प्रणालीले सेवा प्रदायकको आम्दानी यकिन गर्ने, गुणस्तर मापन गर्ने र भीओआईपी कल बाइपास भए नभएको यकिन गर्ने काम मात्रै गर्छ,” उनले अगाडि भने, “व्यक्तिगत कलमा गरिएको कुराकानी र एसएमएस भित्र भएको कन्टेन्ट जस्ता मिडिया फाइल संकलन नगरिने र सेवा प्रदायकले दिनु नपर्ने भएपछि त्यसको विश्लेषण हामीले गर्ने भन्ने कुरा नै हुँदैन । त्यस्ता फाइल सेवा प्रदायकको नियन्त्रणमा मात्र हुन्छन् ।”

प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले सेवालाई व्यवस्थित, भरपर्दो र नियमित बनाउने जिम्मेवारी अन्तर्गत टेरामोक्स परियोजना अगाडि बढाइएको बताए ।

“दूरसञ्चार ऐनको दफा १५ र १७ ले नै हामीलाई ठगीजन्य गतिविधि निगरानी गर्ने प्रयोजनका लागि डेटा लिन सक्ने र निरीक्षण गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ,” उनले भने, “यो प्रणालीको सहयोगमा हामीले त्यस किसिमको कामलाई अटोमेसन गर्न लागेका मात्रै हौं ।”

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार यो प्रणाली कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सेवा प्रदायकसँग एमओयू अथवा निश्चित कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयनमा लगिने खनालको भनाई थियो । सुरुवाती समयदेखि नै टेरामोक्सको सन्दर्भमा सेवा प्रदायकसँग छलफल र समन्वय बताउँदै खनालले त्यसको माइन्युट समेत सुरक्षित रहेको बताए ।

“सन् २०१७ देखि फोरजी सञ्चालनमा आएको थियो । त्यसयता डेटाको प्रयोग ४०० गुणा बढेको छ । फोन र एसएमएसको पैसा घटेको छैन । नेटवर्क विस्तार भएको छ, सिम बिक्री बढीरहेको छ,” उनले भने, “तर २०७४/७५ यता राजस्व भने २५ अर्बले घटेको । यसैगरी गएको खण्डमा अबको ३/४ वर्षमा नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र समाप्त हुन्छ ।”

“अब हामी कसैले मेरो आम्दानी यति हो भनेर लेखेर दिएको आधारमा त्यसलाई सदर गर्ने पक्षमा छैनौं । दिन प्रतिदिन सेवा प्रदायक र राज्यको आम्दानी घटिरहने, हामीले त्यसैलाई प्रमाणित गरिरहने भन्ने हुँदैन । सरकार र नेपाली जनतालाई यो क्षेत्रको राजस्व चुहावट भएको छैन भनेर आश्वस्त पार्न चाहन्छौं,” खनालले भने ।

सेवा प्रदायक यो प्रणाली जडान गर्न किन अनिच्छुक भन्ने प्रस्नमा अध्यक्ष खनालले इमान्दार नभएको हुनसक्ने तर्फ सङ्केत गरे ।

“हिजो तपाईंले आफ्नो खुत्रुकेबाट मेरो तलब यत्ति हो भनेर दिनु भएको थियो । मैले अब तलब आएकै स्टेटमेन्ट हेर्नुपर्‍यो भनेपछि तपाईं झस्किनु भयो । अवस्था ठीक यही हो कि,” उनले आशङ्का व्यक्त गर्दै भने, “आफू पारदर्शी हुन नचाहेको र हिजोको दिनमा आफूले गरेको कुनै गलत गतिविधि पर्दाफास हुने हो कि भन्ने भयले पनि उनीहरू अनिच्छुक भएका हुन् कि ।”

ग्राहकलाई क्षतिपूर्ति दिने प्रमाणित आधार जुटाउन समेत यो प्रणाली आवश्यक रहेको खनालको जिकिर थियो । “समानान्तर किसिमले सेवा प्रदायकको पूर्वाधारमा बसेर प्यासिभ रूपमा सिग्नल लिएर टेस्ट गर्ने कुरा हो,” अध्यक्ष खनालले अगाडि भने, “कम्पनीबाट विज्ञहरू आएकै बेला उहाँहरूबाटै यसको प्राविधिक पक्षबारे स्पष्ट पार्न यो पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरिएको हो ।”

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button